उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (जिसे आमतौर पर फ्री बोरिंग योजना के नाम से जाना जाता है) के तहत बड़ा कदम उठाया है, इस योजना के माध्यम से, पात्र किसानों को निजी बोरवेल या ट्यूबवेल लगवाने के लिए ₹10,000 तक की वित्तीय सहायता (अनुदान) प्रदान की जा रही है, किसान अब घर बैठे आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
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योजना का मुख्य उद्देश्य
उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसान अभी भी सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर हैं, इस निर्भरता को कम करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने यह अनुदान योजना शुरू की है ताकि किसान अपनी ज़मीन पर बोरिंग करवा सकें, यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
योजना के तहत अनुदान की राशि किसान की श्रेणी और भूमि जोत पर निर्भर करती है:
- लघु कृषक (Small Farmers): ₹4,500 तक का अनुदान।
- सीमांत कृषक (Marginal Farmers): ₹6,000 तक का अनुदान।
- अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) वर्ग: इन वर्गों के किसानों को अधिकतम ₹10,000 तक का अनुदान दिया जाता है।
इसके अलावा, योजना में पंपसेट और विद्युतीकरण के लिए भी अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर कृषि भूमि का स्वामित्व आवश्यक है।
- किसान का पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
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आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- नवीनतम खतौनी (जमीन के कागजात)
- आय और जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक पासबुक की प्रति
- मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की चरणबद्ध प्रक्रिया
इच्छुक और पात्र किसान बिना किसी बिचौलिए के सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- किसान उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पर जाएँ।
- वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर “योजनाएँ” या “आवेदन करें” अनुभाग में “निःशुल्क बोरिंग हेतु आवेदन” लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी, जैसे व्यक्तिगत विवरण, भूमि का ब्योरा, और बैंक खाते की जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें और प्रिंट आउट निकाल कर रखें।
सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अनुदान राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में DBT (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से भेज दी जाएगी।
