केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किसानों को दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं और लाभों को प्राप्त करने के लिए अब एक एकीकृत किसान पहचान पत्र (Farmer ID) बनाना आवश्यक हो गया है। सरकार ने इस प्रक्रिया को किसानों के लिए और भी सुलभ बना दिया है, अब किसान भाइयों को अपनी किसान आईडी बनवाने या पंजीकरण के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। वे घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।
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क्या है नई प्रक्रिया?
पहले किसान पंजीकरण या योजनाओं के लिए आवेदन करने हेतु अक्सर CSC सेंटरों या कृषि कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन नई ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत, सरकार ने एक समर्पित पोर्टल या डैशबोर्ड उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से किसान स्वयं अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
यह कदम डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देता है और छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है।
घर बैठे रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
स्वयं पंजीकरण करने के लिए किसानों के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए, जिनकी सूची नीचे दी गई है:
- आधार कार्ड (UIDAI द्वारा जारी)
- बैंक खाता पासबुक (खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट रूप से अंकित हो)
- जमीन के कागजात (खसरा-खतौनी, जमाबंदी)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सक्रिय मोबाइल नंबर (आधार से लिंक होना बेहतर है)
स्टेप-बाय-स्टेप रजिस्ट्रेशन गाइड
किसान नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना पंजीकरण स्वयं कर सकते हैं:
- सबसे पहले, संबंधित राज्य कृषि विभाग या केंद्र सरकार के किसान कल्याण पोर्टल (जैसे, PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट) पर जाएं।
- होमपेज पर “Farmer Registration” या “New Farmer Registration” जैसे विकल्प को खोजें और उस पर क्लिक करें।
- मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि सही-सही दर्ज करें।
- पोर्टल पर बताए गए प्रारूप (Format) में अपने सभी आवश्यक दस्तावेज (जमीन के कागजात, बैंक पासबुक की कॉपी) स्कैन करके अपलोड करें।
- दर्ज की गई सभी जानकारी को एक बार अच्छी तरह जांच लें। यदि सब कुछ सही है, तो ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
- पंजीकरण सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद, आपको एक पंजीकरण संख्या या किसान आईडी तुरंत या सत्यापन के बाद मिल जाएगी।
इस प्रक्रिया के लाभ
- समय की बचत: किसानों को अब लाइनों में लगने या CSC सेंटरों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
- पारदर्शिता: किसान स्वयं अपना डेटा भर सकते हैं, जिससे त्रुटियों की संभावना कम होती है।
- सुविधा: घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से किसी भी समय रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
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सरकार की यह पहल किसानों को डिजिटल रुप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक सीधे और बिना किसी बिचौलिए के पहुंच सके।
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