उत्तर प्रदेश सरकार की ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (OTS) को आसान भाषा में समझें तो यह पुराने बिजली बकाया और बिजली चोरी से जुड़े मामलों को साफ-सुथरे तरीके से निपटाने का सुनहरा मौका है, जिसमें ब्याज और सरचार्ज पर बड़ी राहत दी जा रही है। सही समय पर रजिस्ट्रेशन और भुगतान करने वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, इसलिए देरी करना यहां नुकसान का सौदा साबित हो सकता है।
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योजना क्या है और क्यों खास है?
एकमुश्त समाधान योजना का मकसद उन उपभोक्ताओं को राहत देना है, जिनके ऊपर सालों से बिजली के बकाया बिल, लेट फीस, सरचार्ज या बिजली चोरी से जुड़े केस चल रहे हैं। सरकार और यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) इसका इस्तेमाल पुराने बकाए की वसूली के साथ‑साथ उपभोक्ताओं को कानूनी झंझट से बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं।
इस योजना में बड़ा फायदा यह है कि बकाया बिलों पर लगा अतिरिक्त ब्याज और सरचार्ज काफी हद तक, कई मामलों में 100% तक माफ किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ता सिर्फ मूलधन या काफी कम रकम चुकाकर निपटान कर सकते हैं। इससे एक तरफ बिजली कंपनियों के खाते साफ होते हैं, दूसरी तरफ आम लोगों को आर्थिक और मानसिक राहत मिलती है।
किसको मिलेगा इस योजना का लाभ?
यह योजना लगभग सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए खुली रखी गई है, ताकि कोई भी सिर्फ तकनीकी श्रेणी के कारण इसका फायदा लेने से वंचित न रह जाए। इसमें घरेलू, वाणिज्यिक (दुकान, दफ्तर आदि), छोटे‑बड़े औद्योगिक कनेक्शन और कई मामलों में सरकारी संस्थान भी शामिल किए जा रहे हैं।
पुराने डिफॉल्टर, जिनके कनेक्शन काट दिए गए हैं या जो लंबे समय से बिल नहीं जमा कर पाए, वे भी इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराकर अपने बकाए का पुनर्गणना और सेटलमेंट करा सकते हैं। इससे ऐसे उपभोक्ताओं को दोबारा नियमित उपभोक्ता की तरह सिस्टम में वापस आने का अवसर मिलता है।
बकाया बिलों और ब्याज पर क्या राहत है?
OTS योजना की जान “ब्याज और सरचार्ज माफी” है, क्योंकि ज्यादातर उपभोक्ताओं की असली परेशानी यही अतिरिक्त राशि होती है जो सालों में जुड़ती चली जाती है। अलग‑अलग चरणों और श्रेणियों में ब्याज और सरचार्ज पर 100% तक की छूट दी जा सकती है, जबकि कई मामलों में मूलधन पर भी तय प्रतिशत की सीधी छूट का प्रावधान रखा गया है।
कई रिपोर्ट्स में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो लोग शुरुआती चरण में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और समय पर भुगतान करते हैं, उन्हें अधिक छूट मिलती है, जबकि देर से आने वालों के लिए छूट का प्रतिशत घटता जाता है। उपभोक्ता चाहें तो एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं या तय शर्तों के तहत आसान किश्तों में भी राशि जमा कर सकते हैं, हालांकि ज़्यादातर फायदा एकमुश्त भुगतान में ही मिलता है।
बिजली चोरी वालों के लिए बड़ा मौका
सिर्फ बिल डिफॉल्टर ही नहीं, बल्कि बिजली चोरी के मामलों में फंसे लोग भी इस योजना के दायरे में लाए गए हैं, ताकि उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाइयों का भी समाधान निकले। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए ब्याज और पेनल्टी पर बड़ी छूट के साथ एक निर्धारित जुर्माना तय किया जाता है, जिसे जमा करने पर कई मामलों में FIR और अदालती कार्यवाही से राहत मिल सकती है।
राज्य स्तरीय जानकारी के अनुसार, हजारों उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी के मामले दर्ज हैं और उन सभी को OTS के तहत समझौते का मौका दिया जा रहा है। यह कदम सरकार के लिए राजस्व बढ़ाने और लोगों को सालों पुराने केस से बाहर निकालने, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आवेदन कहां और कैसे करना होगा?
योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जिसे UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन या अपने नजदीकी बिजली दफ्तर, जनसुविधा/सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑफलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में आम तौर पर उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर, आधार विवरण, पता जैसी बेसिक जानकारी भरनी होती है और OTP वेरिफिकेशन के बाद फॉर्म सबमिट किया जाता है।
रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग की ओर से आपके बकाए की नई गणना की जाती है, जिसमें ब्याज और सरचार्ज छूट लागू करके देय राशि बताई जाती है। इसके बाद उपभोक्ता को तय समय सीमा के भीतर एकमुश्त या अनुमत किश्तों में भुगतान करना होता है, तभी OTS का लाभ अंतिम रूप से मिल पाता है।
समय सीमा और अहम सावधानियां
एकमुश्त समाधान योजना सीमित अवधि के लिए ही लागू की जाती है, इसलिए जो भी उपभोक्ता रुचि रखते हैं, उन्हें अंतिम तारीख का इंतजार करने की बजाय शुरुआती दिनों में ही रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। हाल में जारी आदेशों के अनुसार यह राहत योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर फरवरी 2026 के अंत तक चलने की जानकारी दी गई है, लेकिन सटीक तिथियां और चरण UPPCL के आधिकारिक नोटिफिकेशन में ही मान्य मानी जाएंगी।
सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि उपभोक्ता सीधे UPPCL की वेबसाइट, अपने स्थानीय बिजली कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करके यह सुनिश्चित करें कि उनके लिए कौन‑सी श्रेणी, कितनी छूट और कौन‑सी अंतिम तिथि लागू हो रही है। किसी भी अफवाह या अपुष्ट सोशल मीडिया पोस्ट के बजाय सिर्फ आधिकारिक आदेश और स्थानीय बिजली विभाग की लिखित/प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करना समझदारी होगी।
